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TOP 30 Current Affair Of india

CurrentAffair

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 ▒     ♨करंट अफेयर्स♨      ▒
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[ Date  :     01 Jan 2019, बुधवार ]

  [ SUBJECT :-  top 30 Current affair of india  ]


☢ वर्ष 2019 के टॉप-30 घटनाक्रम जिसने बदल दी दुनिया

Read this article to know in detail about Top 30 Current Affair  in India 2019-2020 for Banking, SSC & Railways Exams. Also get to know about origin of dams, oldest current affair & much ...

1.IFFI 2019: सुपरस्टार रजनीकांत ‘आइकन ऑफ गोल्डन जुबली' से सम्मानित

• बॉलीवुड का महानायक अमिताभ बच्चन ने रजनीकांत को ‘आइकन ऑफ गोल्डन जुबली’ पुरस्कार प्रदान किया. विख्यात फ्रेंच अभिनेत्री इजाबेल हप्पर्ट को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है. वे अपनी पीढ़ी के सबसे प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय फ्रांसीसी अभिनेताओं में से एक हैं.

• यह पुरस्‍कार रजनीकांत को सिनेमा में उनके अभूतपूर्व योगदान हेतु दिया गया है. रजनीकांत सबसे प्रशंसित अभिनेताओं में से एक हैं और चार दशकों में भारतीय सिनेमा में उनका योगदान बेजोड़ है. वे न केवल साउथ फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि बॉलीवुड में भी लोकप्रिय है.

2.साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019: शशि थरूर समेत 23 लेखकों को मिलेगा यह पुरस्कार

• राजनेता एवं लेखक शशि थरूर तथा नाटककार नंद किशोर आचार्य समेत 23 लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है. कांग्रेस नेता शशि थरूर को उनकी अंग्रेजी में लिखी पुस्तक 'एन इरा ऑफ डार्कनेस' हेतु पुरस्कृत किया गया. वहीँ, नंद किशोर आचार्य को यह पुरस्कार उनकी हिंदी कविता 'छीलते हुए अपने को' के लिए दिया गया है.

• साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में एक साहित्यिक सम्मान है. साहित्य अकादमी द्वारा यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है. यह अकादमी प्रतिवर्ष भारत को अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती है.


3.पिछले 50 साल में भारत में समुद्र का स्तर 8.5 सेमी बढ़ा: पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री

• यह माना जाता है कि भारतीय तट पर समुद्र का स्तर हर साल औसतन 1.70 मिमी बढ़ता है. इस प्रकार, पिछले 50 वर्षों में, भारतीय तट पर समुद्र का स्तर 8.5 सेमी बढ़ गया है. बाबुल सुप्रियो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में आसनसोल से सांसद और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री हैं. भारत वैश्विक उत्सर्जन में केवल 6-7 प्रतिशत का योगदान देता है लेकिन भारत सबसे संवेदनशील या संवेदनशील देशों में से एक है.

• समुद्री जल स्तर में वृद्धि से सुनामी, तूफान, तटीय बाढ़ तथा तट क्षेत्र के कटाव के दौरान निचले इलाकों के जलमग्न होने का खतरा बढ़ सकता है. समुद्री जल के स्तर में वृद्धि के कारण तटीय क्षेत्रों के मुद्दे का मूल्यांकन करने की तत्काल आवश्यकता है. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अंतर-सरकारी पैनल द्वारा जारी एक रिपोर्ट में समुद्र के जल स्तर के बढ़ने के जोखिमों का वर्णन किया गया है.

4.प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च की अटल भूजल योजना, जानें इसके बारे में सबकुछ

• इस योजना के जरिए भूजल का प्रबंधन किया जाएगा तथा प्रत्येक घर तक पीने के स्वच्छ पानी को पहुंचाने की योजना पर काम होगा. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार, भूजल समस्या से निपटने हेतु अटल भूजल योजना लाई गई है. केंद्र सरकार ने इस योजना हेतु 6000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.

• यह योजना उन क्षेत्रों में भूजल स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है जहां यह काफी नीचे चला गया है. योजना का मुख्य उद्देश्य भूजल का स्तर बढ़ाना है. इस योजना से महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात इन सात राज्यों के भूजल का उठाने में बहुत सहायता मिलेगी.


5.भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईडीबीआई को निजी बैंक घोषित किया

• भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामकीय उद्देश्य से आईडीबीआई बैंक को निजी क्षेत्र के बैंक की श्रेणी में रखा है. एलआईसी के आईडीबीआई बैंक में चुकता शेयर पूंजी का 51 प्रतिशत अधिग्रहण के बाद बैंक को निजी श्रेणी में डाला गया है. आईडीबीआई बैंक को आरबीआई के तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई रूपरेखा के अंतर्गत रखा गया है.

• रिज़र्व बैंक ने अपने नये शेयरधारक एलआईसी के साथ मिलकर बैंक तथा बीमा को एक छत के नीचे लाने को लेकर पुनरूद्धार रणनीति तैयार की है. इस अधिग्रहण के साथ एलआईसी अब आईडीबाईआई बैंक में बहुलांश शेयरधारक हो गया है. वित्त मंत्री ने साल 2016 के अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि आईडीबीआई बैंक में बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है.

 6.देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ़ बड़ौदा का विलय प्रभावी हुआ

• भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी जानकारी में कहा गया है कि विजया बैंक और देना बैंक के उपभोक्ताओं को 01 अप्रैल 2019 से बैंक ऑफ बड़ौदा का उपभोक्ता माना जाएगा. विदित हो कि केंद्र सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा को अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिये 5,042 करोड़ रुपये देने का हाल ही में निर्णय लिया था.

• विलय के बाद संयुक्त निकाय का कारोबार 14.82 लाख करोड़ रुपये का होगा. इसके परिणामस्वरूप यह भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक होगा. देना बैंक के शेयरधारकों को उनके प्रत्येक एक हजार शेयर के बदले बैंक ऑफ बड़ौदा के 110 शेयर दिए जायेंगे.

7.ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019: भारत को 102वां स्थान प्राप्त हुआ

• भारत की रैंकिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स में एशियाई देशों में सबसे खराब है. यह रिपोर्ट किसी देश में कुपोषित बच्‍चों के अनुपात, पांच साल से कम आयु वाले बच्‍चे जिनका वजन या लंबाई उम्र के हिसाब से कम है और पांच साल से कम उम्र वाले बच्‍चों में मृत्‍यु दर के आधार पर तैयार की जाती है.

• इस रिपोर्ट में बेलारूस, यूक्रेन, तुर्की, क्यूबा और कुवैत टॉप पर हैं. यहां तक कि रवांडा और इथियोपिया जैसे देशों के जीएचआई रैंकों में अच्छा सुधार हुआ हैं. ग्लोबल हंगर इंडेक्स में साल 2014 के बाद से भारत की रैंकिंग में लगातार गिरावट आई है. भारत साल 2014 में 55वें स्थान पर था.


8.केंद्र सरकार ने शुरू किया राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन, 2022 तक सभी गांवों में ब्रॉडबैंड

• केंद्र सरकार इस मिशन के तहत आगामी वर्षों में सात लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगा. इस मिशन के अंतर्गत देशभर खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सार्वभौमिक एवं समानता के आधार पर ब्रॉडबैंड पहुंच उपलब्ध करायी जायेगी. केंद्रीय संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने इस मिशन का शुभारंभ किया.

• इस मिशन के तहत 30 लाख किलोमीटर का अतिरिक्त ऑप्टिकल फाइबर केबल मार्ग बिछाया जायेगा. साथ ही साल 2024 तक टावर का घनत्व भी 0.42 से बढ़ाकर एक टावर प्रति हजार आबादी किया जाएगा. इस मिशन के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता और विकास के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी ढांचे को मजबूत किया जा सकेगा.

9.अमेरिका ने भारत को जीएसपी सूची से बाहर करने की घोषणा की

• अमेरिका ने भारत पर उचित व्यापारिक सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए यह कदम उठाया है. यह घोषणा उन रिपोर्टों के सामने आने के बाद हुई है जिनके मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद को पत्र लिख कर अपने इस कदम के बारे में अवगत कराया है.

• अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि उन्हें भारत से ये आश्वासन नहीं मिल पाया है कि वह अपने बाजार में अमेरिकी उत्पादों को बराबर की छूट देगा. उनका कहना है कि भारत में पाबंदियों की वजह से उसे व्यापारिक नुकसान हो रहा है.

10.निजाम फंड केस: ब्रिटेन की कोर्ट ने भारत के पक्ष में फैसला, निजाम के धन को लेकर पाकिस्तान का दावा खारिज

• ब्रिटेन के कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस रकम पर भारत और निजाम के उत्तराधिकारियों का हक है. कोर्ट ने पाकिस्तान के दावों को खारिज कर इसे प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया. न्यायमूर्ति मार्कस स्मिथ द्वारा यह निर्णय दिया गया था.

• यूके की अदालत ने पाकिस्तान के इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. इस फंड का मुख्य उद्देश्य हथियारों की शिपमेंट हेतु पाकिस्तान को भुगतान के रूप में किया गया था. लंदन कोर्ट के जस्टिस मार्कस स्मिथ ने अपने फैसले में कहा कि हैदराबाद के सातवें निजाम उस्मान अली खान इस राशि के मालिक थे.


 11.ब्राजील के राष्ट्रपति ने की बड़ी घोषणा, ब्राजील जाने के लिए भारतीयों को नहीं लेना होगा वीजा

• ब्राजील की सत्ता संभालने वाले जेयर बोलसोनारो ने इस साल की शुरुआत में सरकार में आते ही कई विकसित देशों हेतु वीजा की जरूरतों को खत्म कर दिया. लेकिन भारत तथा चीन के नागरिकों हेतु इस सुविधा की घोषणा ब्राजीलियाई राष्ट्रपति के चीन के आधिकारिक दौरे के समय की गई.

• भारतीय पर्यटकों को फिजी घूमने हेतु वीजा की जरूरत नहीं है. भारतीय पासपोर्ट धारकों को मॉरीशस भी वीजा फ्री प्रवेश देता है और यह 90 दिनों हेतु वैध होता है. भारतीय पर्यटकों को इंडोनेशिया घूमने के लिए भी वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है. यहां बिना वीजा के 30 दिन तक भारतीय घूम सकते हैं.

12.भारत और सऊदी अरब ने उच्च स्तरीय रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुचर्चित फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव (एफआईआई) में शामिल होने खाड़ी साम्राज्य के दो दिन के दौरे पर हैं. उन्होंने सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर विचार साझा किए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत के दौरान कृषि, तेल एवं गैस, समुद्री सुरक्षा नवीन प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, व्यापार और निवेश पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की. इस दौरान दोनों देशों की ई-प्रवासन प्रणाली के बीच समन्वयन पर भी एक समझौता किया गया.

13.आरसीईपी समझौता क्या है, जिससे अलग हुआ है भारत?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में विश्व के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते 'क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी' (आरसीईपी) में शामिल नहीं होने का फैसला किया. आरसीईपी शिखर सम्मेलन में विश्व के कई नेताओं ने भाग लिया था. प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा कि भारत अधिक से अधिक क्षेत्रीय एकीकरण, मुक्त व्यापार और नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का पालन करता है.

आरसीईपी (क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी) एक व्यापार समझौता है. यह सदस्य देशों को एक-दूसरे के साथ व्यापार करने की सहूलियत प्रदान करता है. भारत में आरसीईपी को लेकर बहुत लंबे समय से चिंताएं जताई जा रही थीं. भारत के क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) समझौते से बाहर होने के फैसले से देश के किसानों, सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों तथा डेयरी क्षेत्र को बड़ी मदद मिलेगी.


14.चंद्रयान-2: विक्रम लैंडर के साथ संपर्क टूटा

मिशन चंद्रयान-2 का लैंडर 'विक्रम' चांद की सतह पर उतरने से पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) से संपर्क टूट गया. इसरो के अनुसार, रात 1:37 बजे लैंडर की चांद पर ‘सॉफ्ट लैंडिंग’ की प्रक्रिया शुरू हो गई थी. लेकिन लगभग 2.1 किमी ऊपर संपर्क टूट गया. विक्रम लैंडर को रात 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच चांद की सतह पर उतरना था.

इसरो द्वारा चंद्रयान-2 के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को चुना गया था जहां पर विक्रम लैंडर की सॉफ़्ट लैंडिंग करवाई जानी थी. सब कुछ सही जा रहा था मगर सतह पर पहुंचने से कुछ देर पहले ही लैंडर से संपर्क टूट गया था. भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कोई यान भेजने वाला पहला देश है. अब तक चांद पर गए ज़्यादातर मिशन इसकी भूमध्य रेखा के आस-पास ही उतरे हैं.

15.इसरो ने फिर रचा इतिहास, लॉन्च किया RISAT-2BR1 सैटेलाइट

यह उपग्रह भारतीय सीमाओं की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है. इसी कारण से इसको भारत का खुफिया उपग्रह भी कहा जा रहा है. भारत की निगरानी की ताकत अंतरिक्ष पर पहले से और अधिक बढ़ जाएगी. इसरो ने बताया कि रिसैट-2बीआर1 मिशन की लाइफ पांच साल है. इसरो पीएसएलवी के जरिये एक साथ दस सेटेलाइट को आसमान में रवाना किया है.

यह सैटेलाइट देश की सेनाओं के अतिरिक्त यह कृषि, जंगल और आपदा प्रबंधन विभागों को भी सहायता करेगा. यह उपग्रह लगभग 100 किलोमीटर के दायरे की तस्‍वीरें लेकर भेजेगा. इसको खासतौर पर सीमा पार से होने वाली घुसपैठ रोकने हेतु तैयार किया गया है. ये सैटेलाइट रात के अंधेरे तथा खराब मौसम में भी काम करेगा.


16.2030 तक भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा: इसरो

अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा राष्ट्र होगा जिसका अंतरिक्ष में अपना स्टेशन होगा. इसरो द्वारा जारी जानकारी के अनुसार इसे किसी भी अन्य देश की साझेदारी के बिना ही विकसित किया जायेगा. इसरो द्वारा की गयी घोषणा के अनुसार यह स्पेस स्टेशन लगभग 20 टन की क्षमता का होगा.

इसरो जब मानव को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता हासिल कर लेगा तो अगला कदम वहां रहकर शोध का होगा इसलिए स्पेस स्टेशन विकसित किया जाना आवश्यक है. इसके अतिरिक्त, इसरो द्वारा घोषणा की गई कि वर्ष 2022 तक मानव को अन्तरिक्ष में भेजने के लिए गगनयान को अन्तरिक्ष में भेजा जायेगा.



17.नासा ने पहली बार मंगल पर भूकंप दर्ज किया

नासा के मुताबिक, शायद ग्रह के भीतर से भूकंपीय संकेत मिले हैं और ऐसा पहली बार हुआ है. इससे पहले सतह के ऊपर के वायु जैसे कारकों के कारण भूकंपीय संकेत मिलते थे. संकेत के सटीक कारण का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक अब भी डेटा की जांच कर रहे हैं. वैज्ञानिक ने इस कंपन को 'मार्सक्वेक' नाम दिया है.

6 अप्रैल 2019 को इनसाइट का मंगल पर 128वां दिन था. बता दें कि मंगल ग्रह पर वैज्ञानिक मानव बस्‍ती बसाने पर शोध कर रहे हैं. इनसाइट 26 नंबवर 2018 को मंगल ग्रह पर उतरा था. इस रोबोट को विशेष रूप से मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह ग्रह के तापमान, रोटेशन और भूकंपीय गतिविधि के माप लेने के लिए कई उपकरणों से लैस है.

18.दुनिया के सबसे बड़े विमान ने पहली बार उड़ान भरी

इस विमान का निर्माण अंतरिक्ष में रॉकेट ले जाने और उसे वहां छोड़ने के लिए किया गया है. स्ट्रैटोलॉन्च नामक दुनिया के सबसे विशाल विमान ने पहली बार उड़ान भरी और इस तरह से यह अंतरिक्ष में रॉकेट ले जाने वाला पहला विशाल विमान बन गया. इस विमान को स्ट्रेटोलॉन्च नामक कंपनी ने बनाया है.

इस विमान में 28 पहिए लगे हैं. यह विमान कार्बन फाइबर से बना है. यह विमान 1.3 मिलियन पाउंड तक वजन के साथ उड़ान भर सकता है. इस विमान की अधिकतम ईंधन क्षमता 1.3 मिलियन पाउंड है. यह विमान रॉकेट और उपग्रहों को अंतरिक्ष में उनकी कक्षा तक पहुंचाने में मदद करेगा.

19.भारत ने पहली स्वदेशी तकनीक से निर्मित सेमिकंडक्टर चिप जारी की

इस चिप के जारी होने को भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण करार दिया जा रहा है. वर्तमान में केवल 8 कंपनियां और कुछ ही देश सेमिकंडक्टर चिप्स का निर्माण कर सकते हैं और ऐसे में स्वदेशी तकनीक से निर्मित चिप का जारी होना सही मायने में विश्व के लिए मेक इन इंडिया है.

भारत 1.1 बिलियन से अधिक मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं के साथ विश्व में सर्वाधिक मोबाइल फोन इस्तेमाल होने वाले देशों में से एक है. ऐसे में सिग्नलचिप ने हाई परफार्मेंस और किफायती प्रणालियों का सृजन किया है जो नेटवर्क के घनीभवन या डेंसिफिकेशन को समर्थ बनाता है.

20.वैज्ञानिकों ने GPS इस्तेमाल किए बिना चलने वाला 'पहला' रोबोट बनाया

यह रोबोट ऑप्टिकल कम्पास के ज़रिए दिशा और ऑप्टिकल मूवमेंट सेंसर की मदद से तय की गई दूरी निर्धारित करता है. बतौर वैज्ञानिक, यह रेगिस्तानी चींटियों की नैविगेशन क्षमता से प्रेरित है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, यह रोबोट अपने वातावरण को पहचान सकता है और बिना जीपीएस या नक्शे के चल सकता है.

जीपीएस एक वैश्विक नौवहन उपग्रह प्रणाली है. इसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग ने किया है. इस प्रणाली ने 27 अप्रैल 1995 से पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया था. वर्तमान समय में जीपीएस का प्रयोग बड़े पैमाने पर होने लगा है. रोबोट एक आभासी या यांत्रिक कृत्रिम एजेंट है.

 21.Supreme Court ने नागरिकता कानून पर रोक लगाने से किया इनकार, जानें क्या कहा कोर्ट ने

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान इस कानून पर रोक लगाने से साफ तौर पर मना कर दिया है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है. इस मामले की सुनवाई अब 22 जनवरी 2020 को होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 को चुनौती देने वाली 59 याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की गईं अधिकतर याचिकाओं में केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए नागरिकता (संशोधन) बिल को असंवैधानिक करार दिया है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 दिसंबर 2019 को नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 को स्वीकृति प्रदान कर दी थी.

22.केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, हर थाने में होगी महिला हेल्प डेस्क

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क की स्थापना तथा सुदृढ़ीकरण हेतु 'निर्भया फंड' से 100 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. यह योजना सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू की जाएगी. देश भर के सभी पुलिस स्टेशनों को और अधिक सुविधाजनक तथा महिलाओं के अनुकूल बनाने हेतु महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है.

योजना के मुताबिक, अपनी पीड़ा लेकर थाने आने वाली महिलाओं से किस प्रकार संवेदनशील तरीके से पेश आया जाए, इसके लिए पुलिसकर्मियों को पर्याप्‍त प्रशिक्षण दिया जाएगा. यह फैसला केंद्र सरकार ने देशभर में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को देखते हुए लिया है. हेल्प डेस्क महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाएगा.

23.Haj 2020: हज प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला विश्व का पहला देश बना भारत

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के मुताबिक, ऑनलाइन आवेदन, ई वीजा, हज मोबाइल एप, ई मसीहा स्वास्थ्य सुविधा, मक्का मदीना में ठहरने तथा यातायात से जुड़ी सभी जानकारी देने वाले ‘ई लगेज प्री टैगिंग’ से हज यात्रा पर जाने वाले भारतीयों को जोड़ा गया है. यह पहली बार है जब एयरलाइंस द्वारा डिजिटल प्री-टैगिंग की व्यवस्था की गई है, ताकि हज यात्रियों को भारत में ही सभी प्रकार की जानकारी मिल जाएगी.

भारत सरकार द्वारा भारत में सभी यात्रियों को हेल्थ कार्ड दिए जाने की व्यवस्था की गई है, वहीं सऊदी अरब में उन्हें ‘ई मसीहा स्वास्थ्य सुविधा’ दी जाएगी. इस प्रणाली में प्रत्येक हज यात्री की सेहत से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी. उन्हें आपात स्थिति में तुरंत मेडिकल सहायता भी प्रदान किया जाएगा. यह अनुमान है कि साल 2020 में लगभग 2 लाख भारतीय मुसलमान बिना किसी हज सब्सिडी के हज यात्रा पर जायेंगे.



24.अयोध्या विवाद: ASI के प्रमाण क्या हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसले का आधार बनाया?

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि मंदिर को तोड़ने और मस्जिद बनाने के बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाया कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि न्यास को दी गई है.

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर जांच के लिए विवादित स्थल की खुदाई की. एएसआई की खोदाई में 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के अवशेष मिले हैं. उनमें इतिहास के कुषाण, शुंग काल से लेकर गुप्त और प्रारंभिक मध्य युग तक के अवशेष हैं. इस इमारत के खंडहरों के ऊपर 16वीं शताब्दी में विवादित ढांचा (मस्जिद) बनाया गया था.

25.भारत का नया नक्शा जारी, PoK के दो क्षेत्र भी शामिल

भारत के दो नए केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को विधिवत अस्तित्व में आ गये थे. इसके बाद 02 नवंबर 2019 को दोनों नए केंद्र शासित प्रदेशों का मानचित्र जारी किया गया है. नए नक्शे के अनुसार, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के मीरपुर और मुजफ्फराबाद जिलों को जम्मू और कश्मीर का हिस्सा बताया गया है.

यह नक्शा भारत के सर्वेक्षण जनरल द्वारा जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के नए केंद्र शासित प्रदेशों को दर्शाते हुए तैयार किया गया है. इसके अतिरिक्त, कुपवाड़ा, बांदीपोरा, बारामूला, पुंछ, बडगाम, शोपियां, कुलगाम, किश्तवाड़, उधमपुर, डोडा, सांबा, जम्मू, कठुआ, रामबन, राजौरी, अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर, रियासी और गांदरबल जिले जम्मू और कश्मीर का हिस्सा होंगे.

 26.Tejas Express: मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस को दिखाई हरी झंडी

यह देश की पहली प्राइवेट ट्रेन है. इसका संचालन पूर्ण रूप से आईआरसीटीसी (इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन) करेगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तेजस एक्सप्रेस को झंडी दिखाने से पहले दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया. मुख्यमंत्री ने ट्रेन का निरीक्षण भी किया.

आईआरसीटीसी तेजस एक्सप्रेस के संचालन हेतु कर्मचारियों को यात्रियों से सम्मान से पेश आने की ट्रेनिंग दी गई है. आईआरसीटीसी कर्मचारियों को यात्रियों के प्रत्येक सवाल का जवाब मुस्कान के साथ देने पर जोर दिया गया. तेजस एक्सप्रेस आधुनिक सुविधाओं वाली माध्यम तेज गति वाली एक ट्रेन है. इसकी अधिकतम गति 160 किलोमीटर है.

27.Single-use plastic ban: सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है और इसे बैन क्यों किया जा रहा है?

केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने पीने के पानी की प्लास्टिक बोतलों पर रोक लगाने के उपायों पर विचार करने हेतु संबंधित मंत्रालयों के अफसरों व निर्माता कंपनियों की बैठक बुलाई थी. उन्होंने कहा की पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने में प्लास्टिक की भूमिका सबसे ज्यादा है. इसके अतिरिक्त मानव तथा मवेशियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है.

सिंगल-यूज प्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक जिसका उपयोग हम केवल एक बार करते हैं. एक इस्तेमाल करके फेंक दी जाने वाली प्लास्टिक ही सिंगल-यूज प्लास्टिक कहलाता है. हमलोग इसे डिस्पोजेबल प्‍लास्टिक भी कहते हैं. हालांकि, इसकी रीसाइक्लिंग की जा सकती है. इसका उपयोग हम अपने रोजमर्रा के काम में करते हैं.

28.राष्ट्रपति ने ‘तीन तलाक’ विधेयक को दी मंजूरी, अब अपराध करने वालों को मिलेगी कड़ी सजा

इस विधेयक पर राष्‍ट्रपति के हस्‍ताक्षर करने के साथ ही मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक अब कानून बन गया है. इस मंजूरी के साथ ही ‘तीन तलाक’ कानून अस्तित्व में आ गया है. संसद के दोनों सदनों में ‘तीन तलाक’ बिल पहले ही पास हो चुका है. तीन तलाक बिल को ‘सेलेक्ट कमेटी’ के पास भेजने का प्रस्ताव राज्यसभा में वोटिंग के बाद गिर गया था.

बिल के अनुसार एक समय में तीन तलाक देना अपराध है. इसलिए पुलिस बिना वारंट के तीन तलाक देने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार कर सकती है. तीन तलाक देने पर पत्नी तथा बच्चे के भरण पोषण का खर्च मजिस्ट्रेट द्वारा तय किया जायेगा, जो पति को देना होगा. इस विधेयक के तहत छोटे बच्चों की निगरानी और देख-रेख मां के पास रहेगी.


29.देश की पहली महिला 'वित्तमंत्री' बनीं निर्मला सीतारमण

निर्मला सीतारमण उन महिला नेताओं में से एक हैं जो बेहद कम समय में राजनीति के शिखर तक पहुंची हैं. देश की पहली रक्षा मंत्री रहीं निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है. निर्मला सीतारमण ने 17 जनवरी 2018 को सुखोई-30 लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी. निर्मला सीतारमण पहली महिला रक्षा मंत्री रहीं, जिन्होंने लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी.

निर्मला सीतारमण का जन्म 18 अगस्त 1959 को तमिलनाडु के मदुरै में हुआ था. उनके पिता नारायण सीतारमण भारतीय रेलवे में कार्यरत थे. निर्मला सीतारमण 03 सितंबर 2017 को भारत की पहली रक्षा मंत्री बनीं. निर्मला सीतारमण  साल 2003 से साल 2005 तक नेशनल कमिशन फॉर वुमन की सदस्य भी रह चुकी हैं.


30.अयोध्या विवाद: अयोध्या का विवादित जमीन राम लला को, मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में दूसरी जगह जमीन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष अर्थात सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही दूसरी जगह जमीन देने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि विवादित जमीन पर रामजन्मभूमि न्यास का हक है. कोर्ट ने यह भी कहा की मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही पांच एकड़ जमीन किसी दूसरी जगह दी जायेगी.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने 09 नवंबर 2019 को अयोध्या विवाद पर फैसला सुबह 10: 30 बजे पढ़ना शुरू किया था. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन दी जाये. अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों को दूसरी जगह जमीन देने का आदेश दिया है.

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